बिलासपुर
ब्यूरो- तख़तपुर विकासखंड के अशासकीय विद्यालयों के संघ ने आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आकर स्कूल शिक्षा सचिव के नाम 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है।इसमे आरटीई के तीन वर्षों के लंबित भुगतान के साथ अशासकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों को भी शासकीय योजनाओं का लाभ देने और स्कूल शिक्षा के लिए नीतिगत निर्णय लेते समय संघ के विचार सुने जाने की मांग की है।
तख़तपुर विकासखंड के अशासकीय विद्यालयों के संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आकर सचिव स्कूल शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन के नाम 5 सूत्रीय मांगो का एक ज्ञापन सौंपा है।ज्ञापन में संघ के गठन की सूचना के साथ इसे शिक्षा विभाग द्वारा मान्य किये जाने की मांग की गई है। इनके अलावा आरटीई के तहत पीछले तीन वर्षों से लंबित प्रतिपूर्ति के शीघ्र भुगतान की मांग की गई है।इसमे बताया गया है कि प्रतिपूर्ति के भुगतान लंबित रहने से विद्यालयों में अधोसंरचना का विस्तार नही हो पा रहा है।इसके कारण आरटीई के बच्चों को समुचित शिक्षा देने और नये विद्यार्थियों को प्रवेश देने में में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।भुगतान नहीं होने की स्थिति में आने वाले सत्र में आरटीई के नये विद्यार्थियों को प्रवेश ले पाने में असमर्थता जताते हुए लंबित भुगतान को 15 जून के पूर्व देने की मांग की है।इसके साथ ही विद्यालयों के ऊपर लॉक डाउन अवधि में शुल्क वसूली किये जाने पर लगाये गये प्रतिबंध हटाने की मांग करते हुए बताया है कि विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं का चार महीने का वेतन भुगतान लंबित है, कई विद्यालयों ने बैंक से कर्ज लिया हुआ जिसका ईएमआई भी पटाना है ,और नये सत्र की तैयारियां भी करनी है ।अतः फीस वसूली से प्रतिबंध हटाये जाने की मांग की है।अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को भी राज्य की जनता बताते हुए शासकीय योजनाओ का लाभ दिए जाने की बात लिखी है।शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय विद्यालयों को लेकर लिए जाने वाले नीतिगत निर्णयों के पूर्व संघ के विचार लिए जाने का आग्रह किया गया है।