बिलासपुर
राजीव दुबे
केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘स्वच्छ भारत मिशन’ को कागजों पर किस तरह पलीता लगाया जा रहा है, इसका एक ताजा और गंभीर मामला सिंघनपुरी पंचायत से सामने आया है। यहां पंचायत के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों—सरपंच और सचिव—की मिलीभगत से खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है। आरोप है कि पंचायत में स्वीकृत 80 नए शौचालयों के नाम पर भारी-भरकम राशि का बंदरबांट कर लिया गया है, जबकि धरातल पर एक भी नया शौचालय नहीं बनाया गया है।
क्या है पूरा मामला?
स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच से मुक्ति और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये की सहायता राशि सरकार द्वारा दी जाती है। यह राशि सीधे तौर पर हितग्राहियों के खातों में या नियमानुसार पंचायत के माध्यम से निर्माण कार्य के लिए आवंटित की जाती है ताकि ग्रामीण स्वच्छता सुनिश्चित हो सके।लेकिन सिंघनपुरी पंचायत में इस नेकनीयत योजना को भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया गया है। सूत्रों और स्थानीय ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार:
शून्य निर्माण, कागजी खानापूर्ति: पंचायत में कुल 80 शौचालय स्वीकृत किए गए थे। कागजों और पोर्टल पर इन सभी को पूर्ण दिखा दिया गया है, लेकिन हकीकत में एक भी नया शौचालय नहीं बनाया गया है।
पुराने शौचालयों का खेल: भ्रष्टाचार की हद तो तब हो गई जब सरपंच और सचिव ने कुछ चुनिंदा हितग्राहियों के साथ मिलकर सालों पहले बने पुराने और जर्जर शौचालयों की तस्वीरें खींचकर उन्हें नया बता दिया।
फंड का बंदरबांट: पुराने ढांचों को ही नया दर्शाकर शासन की आँखों में धूल झोंकी गई और प्रति शौचालय 12,000 रुपये के हिसाब से कुल 9.60 लाख रुपये (9,60,000 रुपये) की राशि का आपस में बंटवारा कर लिया गया।
शासन की मंशा पर पानी और प्रशासनिक विफलता
सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण भारत को स्वस्थ और स्वच्छ बनाना है, लेकिन सिंघनपुरी पंचायत के सरपंच और सचिव जैसे भ्रष्ट नुमाइंदों ने अपनी जेबें भरने के लिए इस योजना को सिर्फ एक ‘घोटाला योजना’ बनाकर रख दिया है।
. 1 योजना को असफल करने की साजिश: जहां एक ओर शासन गांवों के विकास के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहा है, वहीं स्थानीय स्तर पर इस तरह की धांधली सरकारी योजनाओं की सफलता में सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है।
2. मिलीभगत की बू: जानकारों का कहना है कि बिना स्थानीय स्तर के मैदानी अमले (जैसे पंचायत समन्वय अधिकारी या तकनीकी निरीक्षकों) की मिलीभगत के इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा संभव नहीं है। भौतिक सत्यापन के नाम पर खानापूर्ति कर दी गई, जिसके चलते यह घोटाला आसानी से छिपता रहा।
ग्रामीणों में भारी आक्रोश, उच्च स्तरीय जांच की मांग
इस सनसनीखेज खुलासे के बाद सिंघनपुरी पंचायत के ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि एक तरफ तो गरीब परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं और स्वच्छता के अभाव में जीने को मजबूर हैं, दूसरी तरफ भ्रष्ट सरपंच और सचिव सरकारी खजाने को दोनों हाथों से लूट रहे हैं।ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग की है कि:तत्काल उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर सिंघनपुरी पंचायत में स्वीकृत सभी 80 शौचालयों का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कराया जाए।दोषी पाए जाने वाले सरपंच और सचिव के खिलाफ तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए।गबन की गई पूरी राशि की शासकीय वसूली की जाए और इसमें लिप्त अन्य अधिकारियों की संलिप्तता की भी जांच हो।
यह मामला इस बात का जीता-जागता उदाहरण है कि कैसे जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार सरकारी योजनाओं की मूल भावना को कुचल रहा है। इस खबर पर प्रशासन क्या कदम उठाता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।