बिलासपुर
ब्यूरो – दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों और विद्यार्थियों को अब राज्य सरकारें ट्रेन से ला सकेंगे इसके लिए राज्य सरकार को रेलवे बोर्ड से संपर्क कर कार्य योजना बनाने की मंजूरी गृह मंत्रालय ने दे दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दूसरे राज्यों में फंसे हुए छत्तीसगढ़ के डेढ़ लाख से अधिक मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन चलाने की अनुमति देने की मांग गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री से की थी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज राज्यों को दूसरे राज्य में फंसे विद्यार्थियों और प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन सुविधा उपलब्ध कराने की इजाजत दे दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिए राज्य कार्य योजना बनाकर रेलवे बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं और ट्रेन से मजदूरों की घर वापसी करा सकते हैं।कई राज्यो ने अपने प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन चलाने की इजाजत मांगी थी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्रालय से मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन चलाने की अनुमति मांगी थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखा था, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि छत्तीसगढ़ के एक लाख 60 हजार मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं । इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को बस के द्वारा लाते हुए सुरक्षा देना और व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है ।अतः ऐसे मजदूरों को ट्रेन में पर्याप्त सुरक्षा और हाइजीन के साथ लाने की इजाजत दे। इसके बाद ने राज्यों को अपने प्रवासी मजदूरों और विद्यार्थियों को लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की इजाजत दे दी। राज्य सरकारों को रेलवे बोर्ड के साथ मिलकर कार्य योजना बनाने को कहा है। कोटा से विद्यार्थियों को बस द्वारा लाने पर छत्तीसगढ़ के प्रवासी मजदूरों को घर वापसी कराने की मांग भी बलवती हो रही थी। लेकिन बड़ी संख्या में मजदूरों के होने के कारण बस द्वारा लाना संभव नहीं था ।लेकिन अब ट्रेन चलाने की इजाजत मिलने से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी भी संभव हो पाएगी।