राकेश मिश्रा

देश और प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बाद छत्तीसगढ़ के कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बन्द कर दिये गए हैं।इस परिस्थिति को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वी के नियमित परीक्षार्थियों की 2022 की प्रायोगिक परीक्षाएं अब बिना बाह्य परीक्षक के ही सम्पन्न कराये जाएंगे । इसके लिए मंडल ने दिशा निर्देश जारी कर दिए है।

प्रदेश कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण स्कूलों के बंद होने की स्थिति को देखते हुए 10 जनवरी से 31 जनवरी के बीच 10वीं-12वीं के नियमित परीक्षार्थियों के 2022 की प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाह्य परीक्षक की अनिवार्यता को समापत कर दिया गया है।अब विद्यालय अपने स्तर पर आंतरिक परीक्षक के द्वारा भी प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करा सकते है। यह परीक्षा 10 से 31 जनवरी तक सम्पन्न कराने होंगे।इसके लिए शासन के कोरोना गाइड लाइन का पालन करना अनिवार्य होगा और विद्यालय में भी सभी प्रकार के कोरोना से सुरक्षा के इंतजाम करने आवश्यक है।यह भी ध्यान रखना होगा कि परीक्षा के दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके ।वही जिन जिलों में कोरोना के चलते विद्यालय बंद कर दिए गए है,वहाँ 31 जनवरी को शिथिल करते हुए बाद में भी प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करा सकेंगे ।लेकिन इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य होगा।

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ब्यूरो –

निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले कलमकारों के ऊपर हो रहे प्रशासनिक और राजनीतिक के साथ साथ असामाजिक तत्वों के हमलों से सुरक्षा प्रदान कर निष्पक्ष पत्रकारिता को सुरक्षित करने के लिए कानून की मांग के साथ अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन बिलासपुर में सम्पन्न हो गया।इस अधिवेशन में देश प्रदेश के सैकड़ो पत्रकारो ने भाग लिया और एक स्वर में सुरक्षा कानून शीघ्र लागू करने की मांग की।अधिवेशन में कोरोना काल मे अपना कर्तव्य ईमानदार से निभाने वाले पत्रकरो का सम्मान भी किया गया।साथ ही रक्तदान करने वाले पत्रकारो को प्रमाण पत्र प्रदान किये गए।

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति का 5वां राष्ट्रीय अधिवेश का आयोजन किया गया।इसमे मुख्य अतिथि शंकर पांडेय के साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में अविनाश भाऊ काकड़े किसान नेता,हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सी के केशरवानी, सचिव राकेश पांडेय,डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश सिंह गौतम ,सचिव रवि पांडेय,अधिवक्ता आलोक गुप्ता के साथ उपस्थित रहे ।साथ ही बिहार,उत्तरप्रदेश,गुजरात, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, मध्यप्रदेश,के अलावा प्रदेश के विभिन्न जिलों से पत्रकार शामिल हुए।इस अधिवेशन में मुख्य विषय पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र ही लागू किये जाने की मांग करने था।

पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश कालावड़िया ने कहा कि छत्तीसगढ़ ही नही पूरे देश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने को लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति संघर्ष कर रहा है। आने वाले दिनों में दिसम्बर में गांधीनगर में देश के कई राज्यो के पत्रकार शामिल होंगे उसके बाद 2022 में दिल्ली में एक महाआंदोलन किये जाने का निर्णय लिया है। अ भा. पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय संरक्षक शंकर पांडेय ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भुपेश सरकार से एक प्रतिनिधिमंडल आने वाले दिनों में मुलाकात करेगा और प्रदेश में जल्द से जल्द सुरक्षा कानून लागू हो बोला जाएगा।

अ. भा. पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जल्द से जल्द यदि सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून प्रदेश में लागू नही किया गया तो आने वाले दिनों में राजधानी में प्रदेश ही नही देश के पत्रकारों द्वारा एकत्रित होकर महाआंदोलन किया जाएगा । किसान नेता अविनाश भाऊ काकड़े ने पत्रकारों को।सम्बोधित करते हुए कहा कि पत्रकार अभी जाग जाये और एकत्रित हो जाये क्योंकि आने वाला दौर आपके के लिए और कठिन होने वाले है।कोई भी सरकार नही चाहती है कि आप सच्चाई को जनता तक पहुँचाये।

समारोह में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर चर्चा में राष्ट्रीय महासचिव महफूज खान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिद्याभूषण जी,महासचिव राकेश परिहार,रत्नाकर त्रिपाठी,अजय परमार,सरोज जोशी,शहनाज मकल,मनोज सिंह,शेख रईस, अमन खान,सर्वेश तिवारी,नितिन सिन्हा के साथ प्रदेश के पत्रकारो ने अपने विचार रखे । कार्यक्रम में देश प्रदेश से आये पत्रकारों को कोरोना काल मे ऊना कर्तव्य ईमानदारी से निर्वहन करने के प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया।साथ ही अधिवेशन में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान करने वाले पत्रकारों को भी प्रमाण पत्र देकर प्रयोत्सहित किया गया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय महासचिव राकेश प्रताप सिंह परिहार ने किया।

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ब्यूरो –

छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्ष के लिए कानून बनाने का वादा करके सत्ता में आई कांग्रेस से सुरक्षा कानून पास कराने की मांग को लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के द्वारा पत्रकार सम्मेलन का आयोजन 8 अगस्त को आया जा रहा है।साथ ही कोरोना काल मे कार्य करने के लिए पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा।इसमे प्रदेश भर से पत्रकारो के सम्मिलित होने की सभावना है।आयोजन 8 अगस्त को झूले लाल मंगल भवन नया बस स्टैंड बिलासपुर किया जा रहा है।

अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा 8 अगस्त को बिलासपुर में कोरोना योद्धा पत्रकार सम्मान व रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा साथ ही साथ प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो को लेकर चर्चा का आयोजन होगा।यह आयोजन बिलासपुर के झूलेलाल मंगल भवन नया बस स्टैण्ड तिफरा में आयोजित किया जाना है जिसमे राष्ट्रीय एवं प्रदेश के पत्रकार शामिल होंगे ।ज्ञातव्य है कि कांग्रेस की सरकार बनने के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल द्वारा 2 अक्टूबर 2017 को अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के मंच से कहा गया था कि अगर प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो हम छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करेंगे।

अब जबकि कांग्रेस सरकार बनने के 2 साल से ज्यादा गुजर गए है।उनके द्वारा किये गए वादे को स्मरण कराने को कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा,साथ ही साथ कोविड मे जान गंवा चुके पत्रकारों को आर्थिक सहायता 10 लाख रुपए करने की मांग मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से किया जाएगा।इस कार्यक्रम में मुख्यातिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार शंकर पांडेय, विशिष्ट अतिथि रूप में सी. के. केशरवानी (अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन) व सुरेश सिंह गौतम (अध्यक्ष बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बिलासपुर) एवं अध्यक्षता श्जिग्नेश कलावड़िया राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति रहेंगे ।इस राष्ट्रीय सम्मेलन व सम्मान समारोह में अनेकों राज्यो के साथ साथ प्रदेश के जिला, तहसील, ब्लॉक के पत्रकार शामिल हो रहे हैं ,जिनका समिति के द्वारा सम्मान किया जाएगा इसके अलावा समिति के द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन रखा गया है ।इस राष्ट्रीय सम्मेलन में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर पत्रकारो के साथ चर्चा करके सरकार से मांग की जाएगी कि जल्दी से जल्दी प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाय।

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ब्यूरो –

पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में डीएसपी और एएसपी का स्थानांतरण किया गया है।इसमे आशिष अरोरा को कोटा का एसडीओपी बनाया गया है।वही कोटा एसडीओपी रश्मित कौर को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही का उप पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।

पुलिस विभाग में डीएसपी और एएसपी रैंक के पुलिस अधिकारियों को बड़ी संख्या में इधर से उधर किया गया है।इस प्रशासनिक सर्जरी में कोटा एसडीओपी को स्थानांतरण कर दिया गया रश्मित कौर चावला को गौरेला-पेंड्रा-मरवाही का उप पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।वही जगदलपुर से उप पुलिस अधीक्षक आशिष अरोरा को कोटा का अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)बनाया गया है।

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ब्यूरो-

छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021 के मुख्य और अवज़र परीक्षा के परिणाम शनिवार को दोपहर 12 बजे आएगा।छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षामंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के द्वारा परीक्षा परिणाम जारी करेंगे।परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम ओपन स्कूल की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य ओपेन स्कूल अपने हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021 के मुख्य और अवसर परीक्षाओं का परिणाम शनिवार को जारी कर रहा है। दोपहर 12 बजे प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के द्वारा जारी करेंगे।सभी परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम काल 12 बजे के बाद ओपन स्कूल के वेबसाइट www.sos.cg.nic.in पर देख सकते है।

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ब्यूरो –

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12वी का परीक्षा परिणाम कल घोषित होने जा रहा है।प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम कल दोपहर 12 बजे ऑनलाइन घोसित करेंगे ।परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट पर दोपहर 12 बजे के बाद देख सकेंगे।

कोरोना काल के कारण प्रभावित छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 12 की 2021 की परीक्षा परिणाम कल घोषीत किया जाएगा।प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम कल दोपहर 12 बजे ऑनलाइन परीक्षा परिणामो की घोषणा करेंगे। इस वर्ष 12 की परीक्षा में कोरोना मरीजो की बढ़ती संख्या और लॉक डाउन के कारण स्थगित होने की स्थिति में था किंतु 12 वी की परीक्षा परिणाम का महत्व समझते हुवे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र जारी कर घर से ही उत्तर लिख के लाने की सुविधा प्रदान करते हुवे परीक्षा सम्पन्न करवाई थी ।परीक्षार्थियो को 1 जून से 5 जून तक प्रशन पत्र वितरित किये गये और 6 जून से 10 जून तक विद्यार्थी के द्वारा लिखी उत्तर पुस्तिका को विद्यालय में जमा कराया गया था। लगभग डेढ़ माह बाद कल रविवार को परीक्षा परिणाम घोषित किये जा रहे है।
परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की वेबसाइट www.cgbse.nic.in — https://results.cg.nic.in पर देख सकते है।

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ब्यूरो –

कोरोना के चलते पिछले डेढ़ साल से बंद विद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के पट 2 अगस्त से खोले जाने का निर्णय लिया गया है।आज मुख्यमंत्री निवास में हुई कैबिनेट मंत्रियों की बैठक में निर्णय लिया गया है।इसमे प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, 9वीं से बारहवीं सहित कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को खोलें जाने का निर्णय लिया गया है।

छत्तीसगढ़ में अब स्कूल कॉलेजों के पट खुलने का रास्ता साफ हो गया है।यदि सब कुछ सही रहता है तो अगस्त में शैक्षणिक संस्थाओं को खोले जाने का निर्णय सरकार ने ले लिया है।आज मुख्य मंत्री भूपेश बघेल के निवास में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।कैबिनेट में लिए गए निर्णय ले अनुसार बड़ी कक्षाओं के अलावा प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाओ को भी खोले जाने की सहमति बन गयी है।वही नर्सिंग ,मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी खोले जायेंगे।1 अगस्त को रविवार होने के कारण शैक्षणिक संस्थाएं 2 अगस्त से खोले जाएंगे ।इसके लिए कोरोना गाइड लाइन भी बनाया जाएगा ,जिसके अनुसार ही विद्यालयों और महाविद्यालयों का संचालन किया जाएगा।जिन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है वहाँ दिनों के अंतर में विद्यार्थियों को बुलाया जायेगा।ऐसे गांव जहाँ कोरोना के मामले शून्य है वहां पालक और शाला संचालन समिति निर्णय लेंगे।कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि विद्यालयों के संचालन के दौरान शासन द्वारा बनाये गए कोरोना गाइड लाइन का सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।इसके अलावा आंगनबाड़ियों को भी 2 पालियों में संचालित करने का निर्णय लिया गया है।साथ ही नया रायपुर में विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान खोलने के लिए 20 एकड़ जमीन आवंटित कर 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है।

प्रदेश के 28 जिलों में जेनरिक दवाइयों की मुख्यमंत्री सस्ती दवा दुकान योजना शुरू की जाएगी।इसके लिए प्रथम अनुपूरक में स्वास्थ्य योजनाओं को शामिल किया गया है।

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ब्यूरो –

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंड़ल का 21 वां स्थापना दिवस 20 जुलाई को।मनाया जाएगा।इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए किया जाएगा।इस अवसर पर मंडल के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों का सम्मान किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंड़ल की स्थापना 20 जुलाई 2001 को हुई थी।इस वर्ष इसका 21वां स्थापना दिवस है।माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छत्तीसगढ़ के शिक्षा बोर्ड के रूप में एक निर्विवाद संस्था के रूप में काम किया है।इसके प्रथम अध्यक्ष आईएएस सुनील कुजूर और सचिव आईएएस अशोक अग्रवाल थे।माध्यमिक शिक्षा मंडल से लगभग 150 से अधिक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत है,जो माध्यमिक शिक्षा मंड़ल को अपने दायित्वों के निर्वाहन में महती भूमिका निभा रहे है।इस बीच यद्यपि दैनिक वेतन भोगी लगातार अपने नियमितिकरण के लिए मांग करते आये है ,जो आज भी अधूरी है ।फिर भी वे अपने दायित्व ईमानदारी से निभा रहे है।इससे कोई फर्क नही पड़ता कि वे अनियमित कर्मचारी है।शिक्षा मंड़ल से जुड़े हुए कई गोपनीय कार्य भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों द्वारा संपादित किया जा रहा है।लेकिन इन 21 वर्षो में कभी भी कोई शिकायत नही आई है,और न ही किसी अनियमित कर्मचारी का नाम किसी अवैध गतिविधि में सामने नही आया है।जबकि शिक्षा मंडल द्वारा दसवीं- बारहवीं के बोर्ड परीक्षा का कार्य संपादन हो या डीएलएड की परीक्षाओं का आयोजन हो सभी मे दैनिक वेतनभोगियों की सक्रिय भूमिका रहती है।इसलिए शिक्षा मंडल के अधिकारी भी पूरा विश्वास रखते है।इसी के चलते मंडल में कार्यरत सभी स्थायी और अस्थायी कर्मचरियों का स्थापना दिवस पर सम्मान किया जाता है।उनके परिवार के बच्चों को परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने पर प्रात्साहित किया जाता है।इस वर्ष भी यह सम्मान स्थापना दिवस पर किया जाएगा।यह जानकारी मंडल के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के सचिव जितेंद्र सिंहः ने दी है।

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ब्यूरो –

केंद्र सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मोयों का महंगाई भत्ता को बढ़ाकर 28 प्रतिशत किये जाने के बादराजय सरकार के कर्मचारी भी महंगाई भत्ता बढ़ाने की मांग तेज कर दिए है।इस विषय मे कोषालय कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव वित्त को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 28% महंगाई भत्ता प्रदान करने ज्ञापन सौंपा गया है।

कोषालय कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव वित्त को केंद्रीय कर्मचारियों के समान 28% महंगाई भत्ता प्रदान करने ज्ञापन सौंपा गया है l संगठन द्वारा लगातार कर्मचारियों को वर्ष 2017 से लंबित महंगाई भत्ता की मांग करते आ रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलने से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है । केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता से 11% बढ़ाकर 28% हो गया है ।राजस्थान सरकार भी अपने राज्य के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता देने की घोषणा की गई है । छत्तीसगढ़ प्रदेश कोषालय शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतअध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ठाकुर एवं प्रांतीय महामंत्री दीपक देवांगन ने बताया कि संगठन द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिव वित्त को ज्ञापन सौंपा गया है। महंगाई भत्ता विगत 3 वर्ष से नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों में निराशा है।
मांग करने वालों में प्रमुख रूप से संघ के प्रांत अध्यक्ष डॉ जीतेंद्र सिंह ठाकुर, कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष हरीश कंवर, उप प्रांत अध्यक्ष अरुण चौरिया, प्रांतीय महामंत्री दीपक देवांगन, प्रांतीय कोषाध्यक्ष रामाधार साहू, प्रांतीय प्रचार सचिव द्वारिका प्रसाद वस्त्रकार, प्रांतीय सचिव गंभीर नेताम, प्रांतीय प्रवक्ता रूपेंद्र कुमार साहू, प्रांतीय संगठन सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर, संघ के संरक्षक चवन प्रकाश साहू, शशिकांत झा, एस पी केसरी, संघ के सलाहकार हेमंत साहू, संभागीय अध्यक्ष रायपुर जी आर बसोने, संभागीय अध्यक्ष बस्तर मनु लाल यादव, संभागीय अध्यक्ष बिलासपुर ज्ञानू राम भारद्वाज, प्रांतीय सह सचिव लेख राम साहू, प्रांतीय सह सचिव त्रिभुवन ठाकुर, प्रांतीय सह संगठन सचिव केशराम सिन्हा, जिला अध्यक्ष राजनांदगांव सुशांत बेलेकर, जिला अध्यक्ष दुर्ग जगजीवन नायक, जिला अध्यक्ष रायपुर नूतन कश्यप, जिला अध्यक्ष बालोद केवल राम नेताम, जिला अध्यक्ष कांकेर गौरव द्विवेदी, जिला अध्यक्ष कोंडागांव रामनाथ भूआर्य, जिला अध्यक्ष जगदलपुर अविनाश पांडे, जिलाध्यक्ष अंबिकापुर सुशील कुमार गुप्ता, जिला अध्यक्ष बलरामपुर संदीप पाल, जिला अध्यक्ष कोरिया राहुल मिश्रा, जिलाध्यक्ष जशपुर मृत्युंजय सिंह, जिला अध्यक्ष दंतेवाड़ा प्रदीप मारकंडे, जिला अध्यक्ष सुकमा सुखदेव बघेल, जिला अध्यक्ष जांजगीर रामाधीन साहू, जिला अध्यक्ष रायगढ़ विनोद कुमार सोनी, जिला अध्यक्ष बिलासपुर संजय नेताम, अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ उषा किरण यादव, उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ मंजू झलके, सचिव महिला प्रकोष्ठ मनीषा शिलिन, सपना सिंह चंदेल, भानु पटेल, नेता जांगड़े, तुमेश सिन्हा, गोपाल साहू, अरविंद देवांगन, रिंकू तिवारी, तुलसी चेलक, देवेंद्र ध्रुव आदि पदाधिकारियों ने मांग किया है।

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ब्यूरो –

छत्तीसगढ़ में यदि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू नही किया जाता है तो आने वाले विधानसभा चुनाव में वर्तमान सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है।यह भी हो सकता है कि अगली सरकार कंग्रेस की न बने। यह बातें अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने कही है।

छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून एक बार फिर उठा रहा है।प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने शुरू में कानून बनाने की पहल तो की मगर अब यह ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है।इसे लेकर अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने एक बार फिर प्रदेश सरकार से सुरक्षा कानून शीघ्र लागू करने की मांग की है।उनका कहना है कि प्रदेश की सरकार को शहरी एवं आंचलिक पत्रकारो ने इसी शर्त पर अपना समर्थन दिया था कि सरकार आने के बाद सरकार सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा कानून बनाएगी । बिलासपुर में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के कार्यक्रम में भुपेश बघेल जब विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे तभी इसकी सहमति दी थी।उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो पहले पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाएगा ।सरकार बनी और भुपेश बघेल ने कानून बनाने की प्रकिया को आगे बढ़ा कर विधानसभा पटल में रख इसको आगे बढ़ाने का काम किया।मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने एक रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज की समिति बनाकर पत्रकार सुरक्षा कानून को कानून के रूप में शामिल करने पर।सहमति दी ।सरकार द्वारा बनाई गई समिति ने इन ढाई साल में पत्रकारों के साथ दो से तीन बैठक कर सुरक्षा कानून के मसौदे पर चर्चा एव सुझाव मंगाया ।जिसे पत्रकार सुरक्षा समिति ने समय समय पर दिया भी लेकिन अब सरकार की नीयत बदली हुई नजर आ रही है क्योंकि कानून का प्रारूप लगभग तैयार हो गया है लेकिन सरकार इसे लागू करने के मूड में नही है ।भुपेश बघेल सरकार के अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है यदि सरकार बनाने में पत्रकारों ने आपको सहयोग किया है। तो अपने अधिकार के लिए सरकार के विरोध के भी पत्रकार अपनी भूमिका निभाएंगे । जिसका आने वाले समय दिखाई भी देगा इसकी शुरुआत अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक में बहुत जल्द दिखाई देने वाला है ।

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